एक ही जमीन पर दो देशों का दावा! अबियेई में ऐसा क्या है कि 15 साल से फैसला नहीं हो पाया?
दुनिया के नक्शे पर ऐसे कई विवादित इलाके मौजूद हैं जिन पर दो अलग-अलग देश अपना-अपना मालिकाना हक जताते हैं। लेकिन सूडान और दक्षिण सूडान के बिल्कुल बीचों-बीच स्थित एक ऐसी जगह है, जहाँ दो देशों की फौजी कसमसाहट तो है ही, साथ ही स्थानीय कबीलों के बीच भी जमीन, चरागाह और वजूद की लड़ाई दशकों से जारी है। इस संवेदनशील इलाके का नाम है अबियेई (Abyei)।
इस पूरे ड्रामे का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अबियेई की किस्मत का फैसला करने के लिए एक बार जनमत संग्रह (Referendum) कराने का वादा किया गया था। वहाँ की जनता को अपने मत का इस्तेमाल करके यह चुनना था कि वे उत्तरी सूडान के साथ रहना चाहते हैं या फिर नए-नवेले दक्षिण सूडान का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, वह वोट आज 15 साल बाद भी नहीं पड़ सका।
नतीजा यह है कि डेढ़ दशक का लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस बदकिस्मत इलाके की कानूनी स्थिति अधर में लटकी हुई है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना (UN Blue Helmets) चौबीसों घंटे गश्त लगाती है, और दोनों राष्ट्रों के बीच जब भी टेबल टॉक शुरू होती है, तो अबियेई का पेंच आते ही बातचीत फिर से ठप हो जाती है।
पहले एक ही मुल्क था, फिर दो फाड़ हो गए… पर अबियेई का पेंच पीछे छूट गया
इस पूरे विवाद के ताने-बाने को समझने के लिए हमें साल 2011 के पन्नों को पलटना होगा। उसी साल सूडान के खूनी विभाजन के बाद दक्षिण सूडान (South Sudan) एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा था। इस ऐतिहासिक आजादी के पीछे कई दशकों तक चला भयानक गृहयुद्ध था, जिसमें नस्ल, धर्म, पहचान और संसाधनों को लेकर लाखों जानें गई थीं।
दोनों पक्षों के बीच हुए शांति समझौते में साफ तय हुआ था कि अबियेई को फिलहाल एक विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया जाएगा और जल्द ही वहाँ की जनता अपनी राय तय करने के लिए जनमत संग्रह में भाग लेगी।
लेकिन जैसे ही वोटिंग की तैयारियाँ शुरू हुईं, एक बहुत बड़े तकनीकी और कानूनी सवाल पर दोनों देश आकर अड़ गए—आखिर वोट डालने की पात्रता किसके पास होगी?
अबियेई में पीढ़ियों से बसे नगोक दिनका (Ngok Dinka) समुदाय का कहना था कि वे ही इस मिट्टी के स्थायी और कानूनी निवासी हैं। दूसरी तरफ, मिसेरिया (Misseriya) समुदाय के घुमंतू बद्दू थे, जो सदियों से मौसम बदलते ही अपने मवेशियों के चारे और पानी की तलाश में उत्तर से आकर यहाँ महीनों डेरा डालते थे।
विवाद यहीं आकर बुरी तरह उलझ गया। अगर केवल स्थायी नगोक दिनका समुदाय को वोटर बनाया जाता, तो उनका झुकाव दक्षिण सूडान की तरफ होना तय था। और अगर मौसम के हिसाब से आने-जाने वाले मिसेरिया बद्दुओं को भी वोटर कार्ड थमाया जाता, तो पलड़ा उत्तरी सूडान के पक्ष में झुक जाता। दोनों देश अपनी-अपनी जिद पर अड़े रहे और नतीजतन वोटिंग का विचार ही खटाई में पड़ गया।
जमीन के नीचे दबे तेल ने भी इस आग में घी डालने का काम किया
अबियेई का विवाद केवल दो कबीलों की चरागाह का झगड़ा नहीं है, बल्कि इसके नीचे फैला हुआ काले सोने यानी कच्चे तेल (Crude Oil) का अकूत खजाना भी इसकी बड़ी वजह रहा है। सूडान और दक्षिण सूडान—दोनों ही देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल के निर्यात पर ही टिकी हुई है, इसलिए सीमाओं का यह बँटवारा दोनों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न था।
हालाँकि, यहाँ एक कानूनी बारीकी समझना बहुत जरूरी है। इस विवाद को पूरी तरह से केवल तेल की छीनाझपटी कहना सही नहीं होगा। साल 2009 में नीदरलैंड्स के द हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत (PCA) ने अबियेई की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करते हुए ‘हेग्लिग’ जैसे कई मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्रों को जनमत संग्रह वाले अबियेई के आधिकारिक दायरे से बाहर कर दिया था।
आज इस संघर्ष के केंद्र में केवल तेल की पाइपलाइनें नहीं हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की पारंपरिक जमीन, पानी के कुएँ, मवेशियों के रास्ते, सुरक्षा का खौफ और राजनीतिक वजूद सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं।
2011 में जब टैंक घुसे और हजारों परिवारों को रातों-रात भागना पड़ा
मई 2011 में, जब दक्षिण सूडान अपनी आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, तब अबियेई की धरती बारूद के धुएँ से भर गई। सूडानी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों ने धावा बोलकर अबियेई शहर और आसपास के मुख्य ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। उस भयंकर बमबारी और खौफ के माहौल में 1 लाख से भी ज्यादा आम नागरिकों को अपना घर-बार छोड़कर दक्षिण की तरफ भागना पड़ा।
यह केवल कागजी नक्शे बदलने की त्रासदी नहीं थी, बल्कि रातों-रात हजारों परिवारों के खेत, मवेशी और आशियाने छिन गए। बेघर हुए ये विस्थापित लोग सालों तक तंबू गाड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए।
बिगड़ते हालात को देखकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने फौरन एक इमरजेंसी प्रस्ताव पास किया और UNISFA (United Nations Interim Security Force for Abyei) नाम से एक विशेष शांति मिशन की तैनाती कर दी। इस फोर्स का मुख्य काम इलाके को विसैन्यीकृत (Demilitarized) रखना, आम नागरिकों की ढाल बनना और दोनों देशों की फौजों को एक-दूसरे की पहुँच से दूर रखना तय किया गया।
यानी जिस जमीन का फैसला दो भाइयों को बैठकर आपसी सहमति से करना था, वहाँ कंक्रीट की दीवार की तरह संयुक्त राष्ट्र के विदेशी सैनिकों को बंदूकें लेकर खड़ा होना पड़ गया।
यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं, बल्कि स्थानीय कबीलों का आपसी नासूर भी है
अबियेई की समस्या सिर्फ काहिरा या जुबा की राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है। मिसेरिया कबीले की पूरी जिंदगी उनके गाय-बैलों और भेड़ों के इर्द-गिर्द घूमती है। जब उत्तर में नदियाँ सूखने लगती हैं, तो उन्हें मवेशियों को बचाने के लिए दक्षिण की तरफ अबियेई के जलस्रोतों की ओर बढ़ना ही पड़ता है। दूसरी तरफ, खेती-किसानी करने वाले नगोक दिनका समुदाय को डर रहता है कि ये घुमंतू लोग उनकी जमीनों पर हमेशा के लिए कब्जा न जमा लें।
जैसे ही पानी और चरागाह की किल्लत होती है, दोनों तरफ से बंदूकें तन जाती हैं और देखते ही देखते कबीलाई हिंसा का नंगा नाच शुरू हो जाता है। पिछले कुछ सालों में तो दिनका कबीले के ही दो उप-गुटों (नगोक दिनका और ट्विक दिनका) के बीच भी हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं।
हालाँकि 2025 में दोनों स्थानीय समुदायों के बीच एक शांति समझौता कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब तक राष्ट्रीय स्तर पर अबियेई का पक्का मालिकाना हक तय नहीं होता, तब तक यह शांति बेहद भुरभुरी और नाजुक बनी रहेगी।
नवंबर 2026: सूडान के गृहयुद्ध ने फिर से बढ़ा दी है इस इलाके की धड़कनें
सूडान के भीतर अप्रैल 2023 से सरकारी सेना (SAF) और अर्धसैनिक बल ‘रैपिड सपोर्ट फोर्सेज’ (RSF) के बीच जो खूनी गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, उसकी भयानक तपिश अब इस शांत सीमावर्ती इलाके तक भी पहुँच चुकी है।
नवंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने सुरक्षा परिषद में अपनी ताजा ब्रीफिंग में चेतावनी दी कि सूडान के गृहयुद्ध ने अबियेई के नाजुक सुरक्षा तंत्र पर भारी दबाव बना दिया है। दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ता फिर से शुरू करने के प्रयास तो हुए हैं, लेकिन जमीन के अंतिम दर्जे (Final Status) पर सहमति की सुई एक इंच भी आगे नहीं खिसकी है।
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब यह रिपोर्ट सामने आई कि आरएसएफ (RSF) के लड़ाकों ने अबियेई के संयुक्त निगरानी तंत्र में अपनी तरफ से एकतरफा नियुक्तियाँ कर दी हैं, जो कि 2011 के तय कूटनीतिक ढाँचे का सीधा उल्लंघन है। इससे यह आशंका गहरा गई है कि सूडान का यह अंदरूनी युद्ध अबियेई के पुराने नासूर को फिर से हरा न कर दे।
संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक आखिर कब तक पहरा देते रहेंगे?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2802 के तहत UNISFA मिशन का कार्यकाल 15 नवंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था, जिसमें लगभग 3,250 फौजी और 640 पुलिसकर्मियों की तैनाती को हरी झंडी दी गई थी।
लेकिन यूएन ने दोनों देशों को साफ लहजे में हिदायत दी है कि वे अबियेई क्षेत्र से अपने-अपने अनधिकृत हथियारबंद समूहों को बाहर निकालें और ‘संयुक्त अबियेई पुलिस सेवा’ का गठन करें। अगर दोनों सरकारें राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाती हैं, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमेशा के लिए वहाँ शांति सैनिकों का खर्च नहीं उठा सकता।
आखिर क्या हो सकता है इस उलझे हुए विवाद का अंतिम समाधान?
कागजों पर इस विवाद से निकलने के तीन ही मुख्य रास्ते नजर आते हैं: या तो दोनों देश आपस में मिलकर इस पूरे इलाके को एक संयुक्त आर्थिक व प्रशासनिक क्षेत्र (Joint Administrative Zone) घोषित कर दें; या फिर एक निष्पक्ष मतदाता सूची बनाकर जनमत संग्रह का रुका हुआ चक्रव्यूह पूरा करें; या फिर एक ऐसा राजनीतिक समझौता तैयार करें जिसमें जमीन का मालिकाना हक किसी के भी पास रहे, पर स्थानीय कबीलों के चरागाह और आवाजाही के अधिकार हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिए जाएँ।
लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सूडान खुद अपने वजूद की जंग लड़ रहा है और दक्षिण सूडान भी अपने अंदरूनी संकटों से जूझ रहा है। ऐसे में दोनों में से कोई भी नेता अबियेई की जमीन पर एक इंच का भी समझौता करके अपने घर में कमजोर नहीं दिखना चाहता।
अबियेई का सबसे बड़ा दुख यही है: जिस जनता के हाथों में अपने भविष्य का फैसला करने की चाबी दी गई थी, उसी जनता को 15 सालों से अपने ही घर में एक बेनाम, लावारिस और अनिश्चित भविष्य के साए में जीना पड़ रहा है। जब तक काहिरा, खार्तूम और जुबा की राजनीति से ऊपर उठकर इंसानी अधिकारों की बात नहीं होगी, तब तक अबियेई का यह नक्शा यूँ ही अधर में लटका रहेगा!
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
- 1. अबियेई (Abyei) वर्तमान में आधिकारिक रूप से किस देश का हिस्सा है?
अबियेई की अंतिम कानूनी स्थिति अभी तय नहीं हुई है। यह एक विशेष प्रशासनिक दर्जा प्राप्त विवादित क्षेत्र है, जिस पर सूडान और दक्षिण सूडान दोनों अपना संप्रभु दावा जताते हैं। - 2. अबियेई में प्रस्तावित जनमत संग्रह (Referendum) क्यों रद्द हो गया था?
वोटर लिस्ट में पात्रता को लेकर भयानक मतभेद था। सूडान चाहता था कि मौसम के हिसाब से आने वाले मिसेरिया बद्दुओं को भी वोटिंग का हक मिले, जबकि दक्षिण सूडान केवल स्थायी नगोक दिनका निवासियों को ही वोटर मानने पर अड़ा था। - 3. क्या अबियेई क्षेत्र के भीतर भारी मात्रा में कच्चा तेल मौजूद है?
हाँ, अबियेई और उसके आसपास का इलाका तेल के भंडारों से समृद्ध है, हालाँकि 2009 के अंतरराष्ट्रीय फैसले में कुछ मुख्य तेल क्षेत्रों को जनमत संग्रह के कानूनी दायरे से बाहर कर दिया गया था। - 4. UNISFA क्या है और यह अबियेई में क्या काम करती है?
UNISFA (United Nations Interim Security Force for Abyei) संयुक्त राष्ट्र का एक शांति मिशन है, जो 2011 से अबियेई में हिंसा रोकने, नागरिकों की सुरक्षा करने और इलाके को हथियार-मुक्त रखने के लिए तैनात है। - 5. क्या 2026 तक अबियेई का सीमा विवाद सुलझ पाया है?
जी नहीं। नवंबर 2026 तक संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों के बावजूद सूडान के अंदरूनी गृहयुद्ध और राजनीतिक गतिरोध के कारण अबियेई के अंतिम कानूनी दर्जे पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई है।
Sources & References
- United Nations Peacekeeping – Security Council Extends UNISFA Mandate in Abyei
- UN Security Council Resolution 2802 – Mandate Extension and Troop Limits for UNISFA
- UNISFA Official Portal – History, Context, and Background of the Abyei Dispute
- United Nations Security Council Report – Situation in Abyei and Community Inter-Clashes
- UN Special Envoy for the Horn of Africa – Statement to the Security Council on Abyei (November 5, 2026)