एक झील, दो देशों की लड़ाई! तंजानिया कहता है आधी हमारी, मलावी कहता है पूरी झील हमारी

अफ्रीका में एक ऐसी झील है जिसके पानी में मछलियां पकड़ने वाला मछुआरा शायद यह भी न जानता हो कि वह किस देश के दावे वाले इलाके में पहुंच गया है। वजह यह है कि इस झील की सीमा को लेकर दो पड़ोसी देशों की राय बिल्कुल अलग है।

तंजानिया कहता है कि झील का आधा हिस्सा उसका है। लेकिन मलावी का दावा है कि पूरी झील उसकी सीमा में आती है। दोनों देश अपने-अपने पक्ष में पुराने समझौते और अंतरराष्ट्रीय कानून की दलील देते हैं।

यह झील है लेक मलावी (Lake Malawi), जिसे तंजानिया में लेक न्यासा (Lake Nyasa) कहा जाता है। इसके नीचे तेल और गैस होने की संभावना ने इस पुराने सीमा विवाद को और दिलचस्प बना दिया है।

पहले समझिए, यह झील इतनी खास क्यों है?

लेक मलावी अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 568 किलोमीटर है और कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर तक पहुंच जाती है।

इसके पश्चिम में मलावी, उत्तर-पूर्व में तंजानिया और दक्षिण में मोजाम्बिक है। यानी यह तीन देशों के बीच फैली हुई है।

इस झील में मछलियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। खासकर सिक्लिड (Cichlid) नाम की रंगीन मछलियों के लिए यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां रहने वाले लोगों के लिए मछली केवल भोजन नहीं, बल्कि रोजी-रोटी का बड़ा साधन भी है।

यही वजह है कि झील के पानी पर अधिकार का सवाल केवल नक्शे की एक लकीर तक सीमित नहीं है। इससे मछली पकड़ने, पानी के इस्तेमाल और भविष्य में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर भी असर पड़ सकता है।

1890 में अंग्रेजों और जर्मनों ने ऐसा क्या तय कर दिया था?

इस विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब अफ्रीका के बड़े हिस्से पर यूरोपीय ताकतें अपना कब्जा और प्रभाव बढ़ा रही थीं। ब्रिटेन और जर्मनी भी पूर्वी अफ्रीका में अपने-अपने इलाके तय कर रहे थे।

1 जुलाई 1890 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हेलिगोलैंड-जांजीबार संधि (Heligoland-Zanzibar Treaty) कहा जाता है। इसी समझौते में लेक न्यासा के आसपास की सीमा का जिक्र भी था।

मलावी इसी संधि को अपने दावे का सबसे बड़ा आधार मानता है। उसका कहना है कि संधि के अनुसार सीमा झील के पूर्वी किनारे से गुजरती है। इसका मतलब हुआ कि झील का पूरा पानी मलावी की तरफ आता है, जबकि तंजानिया का इलाका झील के किनारे से शुरू होता है।

लेकिन तंजानिया इस व्याख्या से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि इतनी बड़ी झील का आधा हिस्सा उसके अधिकार में होना चाहिए। इसलिए वह बीच से सीमा खींचने की मांग करता है।

एक देश किनारे को सीमा मानता है, दूसरा बीच को!

दोनों देशों के दावे को समझना बहुत आसान है। मलावी कहता है कि सीमा झील के तंजानिया वाले किनारे पर है। यानी पानी का पूरा हिस्सा मलावी के अधिकार में आता है।

तंजानिया कहता है कि सीमा झील के बीच से गुजरनी चाहिए। ऐसा होने पर दोनों देशों को लगभग आधी-आधी झील मिल जाएगी।

तंजानिया की दलील यह भी है कि साझा झीलों और जल क्षेत्रों में बीच की सीमा तय करना एक सामान्य तरीका है। वह ऐतिहासिक नक्शों और अंतरराष्ट्रीय कानून का सहारा लेता है।

मलावी का जवाब है कि जब पुराने समझौते में सीमा का अलग तरीका तय किया गया था, तो अब सामान्य नियम के नाम पर उसे बदला नहीं जा सकता।

यही इस विवाद की असली उलझन है। दोनों देशों के पास अपनी दलीलें हैं, लेकिन जिस संधि को लेकर बहस हो रही है, उसकी व्याख्या पर सहमति नहीं बन पाई है।

दशकों तक शांत रहा विवाद, फिर अचानक तेल ने बढ़ाई दिलचस्पी

आजादी मिलने के बाद भी यह सीमा विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 1960 के दशक में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस पर बहस हुई, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं निकला। कई साल तक यह मुद्दा ज्यादा गर्म नहीं हुआ।

फिर 2011 में मामला दोबारा चर्चा में आया। मलावी के तत्कालीन राष्ट्रपति बिंगु वा मुथारिका की सरकार ने ब्रिटेन की एक कंपनी को झील के पूर्वी हिस्से में तेल और गैस की खोज का काम दिया।

मुश्किल यह थी कि खोज का क्षेत्र उस पानी तक भी पहुंचता था जिस पर तंजानिया अपना दावा करता है। तंजानिया ने इसका विरोध किया, लेकिन मलावी ने अपनी योजना रोकने से इनकार कर दिया।

अब सवाल केवल यह नहीं रह गया था कि झील का पानी किसका है। सवाल यह भी था कि अगर इसके नीचे तेल या गैस मिल गई, तो उससे कमाई किस देश को होगी?

तेल मिलने की संभावना ने दोनों देशों के लिए इस सीमा को आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बना दिया। हालांकि, संभावना और व्यावसायिक रूप से तेल निकाल पाने में बहुत फर्क होता है। अभी इस झील को पक्का तेल उत्पादक क्षेत्र मानना सही नहीं होगा।

विवाद सुलझाने के लिए तीसरे देश को क्यों बुलाना पड़ा?

जब दोनों देशों की बातचीत से रास्ता नहीं निकला, तो दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (SADC) के माध्यम से मध्यस्थता की कोशिश की गई। यह क्षेत्र के देशों का एक संगठन है, जो आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

इस प्रक्रिया में मोजाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति जोआकिम चिसानो को मुख्य मध्यस्थ बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थाबो मबेकी और बोत्सवाना के पूर्व राष्ट्रपति फेस्टस मोगाए भी इस प्रयास से जुड़े थे।

कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन दोनों देशों ने अपनी-अपनी मांगों से पीछे हटने के संकेत नहीं दिए। जुलाई 2017 में मध्यस्थों की आखिरी बातचीत हुई। 2018 में प्रस्तावित बैठक भी रद्द हो गई।

इसके बाद विवाद धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। 2023 में ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट (RUSI) ने भी इसे ऐसा विवाद बताया था जो लंबे समय से अटका हुआ है।

क्या मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत तक पहुंच सकता है?

मलावी के नेताओं ने पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice यानी ICJ) में जाने की बात कही थी। यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख अदालत है, जहां देश आपसी कानूनी विवाद लेकर जा सकते हैं।

लेकिन यहां एक अहम बात है। कोई देश केवल शिकायत भेजकर दूसरे देश को अदालत में खड़ा नहीं कर सकता। आम तौर पर अदालत को उस विवाद पर सुनवाई करने का अधिकार तभी मिलता है जब संबंधित देशों ने उसकी अधिकारिता स्वीकार की हो या कोई लागू कानूनी आधार मौजूद हो।

इसलिए अदालत में जाने की घोषणा और वास्तव में विवाद का फैसला हो जाना, दोनों अलग बातें हैं। अब तक इस झील की सीमा पर कोई अंतिम अंतरराष्ट्रीय न्यायिक फैसला नहीं हुआ है।

फिर दोनों देश युद्ध क्यों नहीं करते?

किसी सीमा विवाद का होना अपने आप में युद्ध की वजह नहीं बन जाता। मलावी और तंजानिया के बीच व्यापार, लोगों की आवाजाही और रोजमर्रा के रिश्ते भी हैं। मलावी के लिए तंजानिया एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता है। वहां से सामान और जरूरी चीजें आती-जाती हैं।

अगर दोनों देश झील को लेकर सैन्य टकराव में उतरते हैं, तो नुकसान केवल सरकारों का नहीं होगा। मछुआरों, व्यापारियों और सीमा के आसपास रहने वाले आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित होगी।

इसीलिए दोनों देशों ने अब तक बातचीत और मध्यस्थता का रास्ता अपनाया है। विवाद मौजूद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों देशों के बीच लगातार दुश्मनी चल रही है।

क्या भविष्य में झील के नीचे का तेल फिर विवाद बढ़ा सकता है?

इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर भविष्य में झील के नीचे तेल या गैस के बड़े भंडार की पुष्टि होती है और उन्हें निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होता है, तो सीमा का सवाल फिर गंभीर हो सकता है।

क्योंकि जिस हिस्से पर आज दोनों देशों का अलग-अलग दावा है, कल वही हिस्सा ऊर्जा संसाधनों के लिहाज से बेहद मूल्यवान बन सकता है। ऐसे में मछली पकड़ने और पानी के अधिकार के साथ-साथ तेल की कमाई भी बातचीत का बड़ा मुद्दा बन जाएगी।

फिलहाल विवाद का कोई अंतिम समाधान नहीं है। झील में लोग मछली पकड़ते हैं, नावें चलती हैं और दोनों तरफ के किनारों पर जिंदगी सामान्य रूप से चलती रहती है। लेकिन नक्शे पर खींची जाने वाली एक लकीर अब भी दोनों देशों के बीच सहमति का इंतजार कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. लेक मलावी किन देशों के बीच स्थित है?

यह झील मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच फैली हुई है।

2. तंजानिया और मलावी के बीच विवाद किस बात पर है?

मलावी पूरी झील पर अपना दावा करता है, जबकि तंजानिया चाहता है कि सीमा झील के बीच से गुजरे और दोनों देशों को आधा-आधा हिस्सा मिले।

3. लेक मलावी का दूसरा नाम क्या है?

तंजानिया इसे लेक न्यासा (Lake Nyasa) कहता है, जबकि मलावी में इसे लेक मलावी कहा जाता है।

4. इस विवाद की शुरुआत कब हुई?

इसकी ऐतिहासिक जड़ 1890 की ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुई हेलिगोलैंड-जांजीबार संधि में है। आजादी के बाद दोनों देशों के बीच इस सीमा की व्याख्या को लेकर मतभेद बने रहे।

5. क्या लेक मलावी में तेल मिला है?

2011 में झील के पूर्वी हिस्से में तेल और गैस की खोज का काम दिया गया था। लेकिन तेल होने की संभावना को बड़े व्यावसायिक भंडार की पुष्टि समझना सही नहीं होगा।

स्रोत (Sources)

• Royal United Services Institute – Malawi-Tanzania सीमा विवाद और मध्यस्थता
• Dhaxalreeb Academic Journal, 2026 – झील के सीमा विवाद का कानूनी विश्लेषण
• German History in Documents and Images – 1890 की हेलिगोलैंड-जांजीबार संधि
• Congressional Research Service – तंजानिया और लेक मलावी विवाद
• University of Michigan Journal of International Law – तेल और सीमा विवाद का कानूनी अध्ययन