चीन दुनिया के आधे से ज्यादा जहाज़ क्यों बना रहा है? जानिए समुद्र की ताकत पर कब्जे की नई जंग

दुनिया में जब भी ताकतवर देशों की बात होती है, तो हमारे दिमाग में मिसाइलें, लड़ाकू विमान, परमाणु हथियार और बड़ी सेनाएँ आती हैं। लेकिन एक ऐसी ताकत भी है जिसके बिना किसी देश का व्यापार, सेना और समुद्री सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। वह ताकत है—जहाज़ बनाने की क्षमता।

यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। आखिर जहाज़ तो समुद्र में सामान ढोने के लिए होते हैं। इनमें इतनी बड़ी ताकत कहाँ छिपी है?

लेकिन एक पल के लिए उस देश के बारे में सोचिए जो दुनिया का सामान तो खरीदता है, दूसरे देशों को बेचता भी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने लिए बड़े जहाज़ तक नहीं बना सकता। उसे हर बार दूसरे देशों के शिपयार्ड का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर दुनिया में युद्ध या बड़ा संकट शुरू हो जाए, तो यही निर्भरता उसके लिए परेशानी बन सकती है।

यही कारण है कि आज जहाज़ बनाने का उद्योग सिर्फ व्यापार का मामला नहीं रह गया है। इसके पीछे चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और भारत के अपने-अपने हित जुड़े हैं।

दुनिया के आधे से ज्यादा जहाज़ चीन में क्यों बन रहे हैं?

इस दौड़ में चीन की स्थिति सबसे दिलचस्प है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD के अनुसार, 2024 में दुनिया के कुल जहाज़ निर्माण उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 54.57 प्रतिशत थी। दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी करीब 28 प्रतिशत और जापान की लगभग 12.56 प्रतिशत थी।

यानी दुनिया में बनने वाले हर दो बड़े जहाज़ों में से एक से ज्यादा चीन में बन रहे थे।

यह बढ़त अचानक नहीं मिली। चीन ने कई दशकों तक अपने जहाज़ निर्माण उद्योग को बढ़ाने पर काम किया। वहाँ बड़े-बड़े शिपयार्ड बने, इस्पात और मशीनरी बनाने वाली कंपनियाँ विकसित हुईं और जहाज़ों के जरूरी पुर्जे तैयार करने वाली पूरी सप्लाई चेन खड़ी हुई।

इसका फायदा यह हुआ कि किसी जहाज़ को बनाने के लिए चीन को हर छोटी चीज दूसरे देश से मँगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। कच्चे माल से लेकर इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे उपकरणों तक, बहुत-सी चीजें उसके अपने औद्योगिक ढाँचे से मिल सकती हैं।

एक और बड़ा कारण है घरेलू बाजार। चीन खुद दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक देशों में शामिल है। उसकी कंपनियों को भी बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज़ चाहिए। इसलिए उसके शिपयार्डों को अपने ही देश से बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं।

धीरे-धीरे विदेशी कंपनियों ने भी चीनी शिपयार्ड से जहाज़ बनवाने शुरू कर दिए। कीमत, उत्पादन क्षमता और बड़े ऑर्डर समय पर पूरे करने की क्षमता ने चीन को और आगे पहुँचा दिया।

जहाज़ बनाने की दौड़ में दक्षिण कोरिया और जापान क्यों पीछे नहीं हटे?

चीन के सामने दो ऐसे देश हैं जिन्होंने जहाज़ निर्माण में अपनी अलग पहचान बनाई है—दक्षिण कोरिया और जापान।

दक्षिण कोरिया खास तौर पर बड़े और तकनीकी रूप से मुश्किल जहाज़ बनाने के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए LNG कैरियर। ये ऐसे जहाज़ होते हैं जिनमें प्राकृतिक गैस को बेहद कम तापमान पर तरल रूप में रखकर समुद्र के रास्ते दूसरे देशों तक पहुँचाया जाता है।

ऐसे जहाज़ बनाना सामान्य मालवाहक जहाज़ बनाने जैसा नहीं है। इनमें गैस को सुरक्षित रखने के लिए खास टैंक, तापमान नियंत्रण और जटिल तकनीक चाहिए। दक्षिण कोरिया की कंपनियों ने इस क्षेत्र में मजबूत जगह बनाई है।

जापान की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। एक समय जापान दुनिया के जहाज़ निर्माण उद्योग की बड़ी ताकत था। लेकिन बाद के वर्षों में चीन और दक्षिण कोरिया की बढ़ती क्षमता तथा कीमतों की प्रतिस्पर्धा के कारण जापान की बाजार हिस्सेदारी घटती गई। अब जापान अधिक कुशल, स्मार्ट और कम प्रदूषण करने वाले जहाज़ों पर भी ध्यान दे रहा है।

इसका मतलब यह नहीं कि चीन हर तरह के जहाज़ बनाने में अकेला आगे है। कुछ खास तरह के जहाज़ों में दक्षिण कोरिया की विशेषज्ञता आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि जहाज़ निर्माण की दुनिया में तीनों देशों की भूमिका बनी हुई है।

अमेरिका के लिए यह चिंता का विषय क्यों है?

अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकतों में से एक है। उसके पास विमानवाहक पोत, परमाणु पनडुब्बियाँ और दुनिया के अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों में काम करने वाला बड़ा नौसेना ढाँचा है। लेकिन एक अजीब स्थिति यह है कि उसका व्यावसायिक जहाज़ निर्माण उद्योग चीन की तुलना में बहुत छोटा है।

यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी देश का जहाज़ निर्माण उद्योग सिर्फ मालवाहक जहाज़ नहीं बनाता। इससे बड़े इंजन, भारी स्टील संरचनाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज़ों की मरम्मत और कुशल कामगारों का पूरा औद्योगिक नेटवर्क तैयार होता है।

युद्ध के समय यही औद्योगिक क्षमता नौसेना के जहाज़ों और दूसरे समुद्री उपकरणों के निर्माण तथा मरम्मत में मदद कर सकती है। हालाँकि, मालवाहक जहाज़ और युद्धपोत एक जैसे नहीं होते। युद्धपोत बनाने के लिए अलग डिजाइन, हथियार प्रणाली, सेंसर और सुरक्षा तकनीक चाहिए। इसलिए किसी देश का बड़ा व्यावसायिक जहाज़ उद्योग अपने आप बड़ी नौसेना नहीं बना देता।

फिर भी अमेरिका के नीति-निर्माताओं की चिंता यह है कि अगर समुद्री उद्योग का बड़ा हिस्सा चीन में केंद्रित हो गया, तो वैश्विक व्यापार और जहाज़ निर्माण की सप्लाई चेन में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है।

अमेरिकी थिंक टैंक CSIS ने 2025 के अपने विश्लेषण में चीन और अमेरिका के व्यावसायिक जहाज़ निर्माण के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाया था। उसके अनुसार, चीन की एक बड़ी सरकारी जहाज़ निर्माता कंपनी ने 2024 में जितना व्यावसायिक जहाज़ निर्माण किया, वह अमेरिकी उद्योग के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कुल निर्माण से भी अधिक था।

यह तुलना बताती है कि अमेरिका के लिए इस उद्योग में दोबारा बड़ी क्षमता खड़ी करना कितना कठिन काम हो सकता है।

जहाज़ बनाने वाला देश समुद्र पर कैसे प्रभाव डाल सकता है?

अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल आता है। अगर कोई देश दुनिया के बहुत सारे जहाज़ बना रहा है, तो इससे उसे फायदा क्या मिलता है?

पहला फायदा आर्थिक है। जहाज़ों के ऑर्डर से शिपयार्डों को काम मिलता है। स्टील, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट, मशीनरी और हजारों छोटे-बड़े पुर्जे बनाने वाली कंपनियों को भी कारोबार मिलता है। इसके साथ बड़ी संख्या में इंजीनियरों, तकनीशियनों और मजदूरों को रोजगार मिलता है।

दूसरा फायदा समुद्री व्यापार में प्रभाव का है। दुनिया का बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते सामान भेजता है। तेल, गैस, अनाज, कारें, मोबाइल, मशीनें और रोजमर्रा की चीजें लेकर विशाल जहाज़ एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। ऐसे में जहाज़ बनाने की क्षमता रखने वाला देश वैश्विक व्यापार की एक जरूरी औद्योगिक कड़ी पर मजबूत पकड़ बना सकता है।

तीसरा फायदा सुरक्षा से जुड़ा है। किसी देश के पास अपना मजबूत शिपयार्ड नेटवर्क हो, तो वह अपने जहाज़ों की मरम्मत, नए जहाज़ों का निर्माण और समुद्री उद्योग की जरूरतों को घरेलू स्तर पर पूरा करने की बेहतर स्थिति में होता है।

लेकिन एक बात समझना जरूरी है। जहाज़ बनाने वाला देश समुद्र के रास्तों का मालिक नहीं बन जाता। समुद्री रास्तों पर प्रभाव नौसेना, बंदरगाहों, अंतरराष्ट्रीय कानून, व्यापारिक समझौतों और दूसरे देशों के सहयोग पर भी निर्भर करता है। जहाज़ निर्माण इस ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है, पूरी ताकत नहीं।

भारत अब अचानक जहाज़ निर्माण पर इतना पैसा क्यों लगा रहा है?

इस कहानी में भारत की भूमिका भी तेजी से महत्वपूर्ण हो रही है। भारत के पास लंबा समुद्री तट है, बड़े बंदरगाह हैं और जहाज़ तोड़ने यानी शिप रीसाइक्लिंग का भी बड़ा उद्योग है। लेकिन दुनिया के बड़े जहाज़ निर्माण देशों की तुलना में भारत की निर्माण क्षमता अभी काफी छोटी है।

भारत इस अंतर को कम करना चाहता है। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने जहाज़ निर्माण और समुद्री उद्योग को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। जुलाई 2026 में सरकार ने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी।

इस पैकेज में भारतीय शिपयार्डों को आर्थिक मदद देने के लिए 24,736 करोड़ रुपये की योजना और समुद्री उद्योग को लंबे समय के लिए वित्त उपलब्ध कराने के वास्ते 25,000 करोड़ रुपये का Maritime Development Fund शामिल है। इसके अलावा नए शिपयार्ड बनाने और पुराने शिपयार्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी सहायता रखी गई है।

सरकार का लक्ष्य है कि भारत 2030 तक जहाज़ निर्माण और जहाज़ों के स्वामित्व के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हो। 2047 तक शीर्ष पाँच में जगह बनाने की महत्वाकांक्षा भी रखी गई है।

इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत हर साल बड़ी संख्या में जहाज़ों और समुद्री परिवहन सेवाओं की जरूरत रखता है। अगर इन जरूरतों का बड़ा हिस्सा देश के भीतर पूरा हो सके, तो विदेशी शिपयार्डों पर निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही भारत दूसरे देशों के लिए भी जहाज़ बना सकता है।

क्या भारत चीन को जहाज़ निर्माण में टक्कर दे सकता है?

यह सवाल आकर्षक जरूर है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ पैसे से नहीं मिलेगा। जहाज़ निर्माण एक ऐसा उद्योग है जिसमें अनुभव और क्षमता तैयार करने में कई साल लगते हैं।

एक बड़ा शिपयार्ड बना देना ही काफी नहीं होता। वहाँ हजारों प्रशिक्षित कामगार चाहिए, डिजाइन बनाने वाले इंजीनियर चाहिए, इंजन और दूसरे उपकरणों की सप्लाई चाहिए और ऐसे ग्राहक भी चाहिए जो लंबे समय के ऑर्डर दें।

चीन को इस मुकाम तक पहुँचने में दशकों लगे हैं। भारत को भी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार निवेश, तकनीकी सुधार और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी की जरूरत होगी।

भारत के लिए शुरुआत में हर तरह के जहाज़ बनाने की कोशिश करने के बजाय उन क्षेत्रों पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है जहाँ उसके पास औद्योगिक क्षमता या बाजार की मांग मौजूद है। जैसे मालवाहक जहाज़, तटीय जहाज़, विशेष समुद्री जहाज़, जहाज़ों की मरम्मत और भविष्य में कम प्रदूषण करने वाले जहाज़।

अगर भारत इस उद्योग में अपनी जगह मजबूत कर लेता है, तो उसका फायदा सिर्फ जहाज़ों तक सीमित नहीं रहेगा। स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बंदरगाह और रोजगार से जुड़े कई उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

आने वाले समय में समुद्र की असली ताकत किसके पास होगी?

दुनिया की समुद्री ताकत का खेल अब सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि किस देश के पास कितने युद्धपोत हैं। यह भी मायने रखेगा कि कौन बड़े मालवाहक जहाज़ बना सकता है, किसके पास जहाज़ों के इंजन और जरूरी उपकरण बनाने की क्षमता है और संकट के समय कौन अपने जहाज़ों की मरम्मत जल्दी कर सकता है।

चीन ने इस उद्योग में बड़ी बढ़त बना ली है। दक्षिण कोरिया अपनी खास तकनीकी क्षमता के साथ मौजूद है और जापान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमेरिका अपनी औद्योगिक कमजोरी को लेकर चिंतित है, जबकि भारत इस क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रहा है।

एक जहाज़ समुद्र में सामान लेकर चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे हजारों लोगों, सैकड़ों कंपनियों, तकनीक और बड़े औद्योगिक ढाँचे की मेहनत होती है। यही कारण है कि जहाज़ निर्माण की यह दौड़ सिर्फ समुद्र में चलने वाले जहाज़ों की कहानी नहीं है।

यह उस ताकत की कहानी है जो किसी देश को दुनिया के व्यापार से जोड़ती है, उसकी नौसेना को सहारा देती है और संकट के समय उसे दूसरों पर निर्भर होने से बचा सकती है।

और शायद आने वाले वर्षों में देशों के बीच एक बड़ा सवाल यही होगा—समुद्र में किसका झंडा लहरा रहा है, उससे पहले यह देखना होगा कि उन जहाज़ों को बनाया किसने है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज़ कौन-सा देश बनाता है?

UNCTAD के 2024 के आँकड़ों के अनुसार, चीन दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ निर्माता था। वैश्विक जहाज़ निर्माण उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 54.57 प्रतिशत थी।

2. जहाज़ निर्माण में चीन के बाद कौन-से देश आते हैं?

दक्षिण कोरिया और जापान दुनिया के प्रमुख जहाज़ निर्माता देशों में शामिल हैं। दक्षिण कोरिया खास तौर पर LNG कैरियर जैसे जटिल जहाज़ बनाने में मजबूत है।

3. क्या जहाज़ बनाने वाला देश युद्ध में भी मजबूत होता है?

मजबूत जहाज़ निर्माण उद्योग युद्धपोतों, समुद्री उपकरणों और मरम्मत की क्षमता को सहारा दे सकता है। लेकिन युद्धपोत बनाने के लिए अलग सैन्य तकनीक और विशेषज्ञता की जरूरत होती है।

4. भारत जहाज़ निर्माण के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है?

भारत सरकार ने सितंबर 2025 में जहाज़ निर्माण और समुद्री उद्योग को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी थी। इसमें शिपयार्डों को सहायता, वित्त और क्षमता विस्तार की योजनाएँ शामिल हैं।

5. भारत जहाज़ निर्माण में दुनिया के शीर्ष देशों में कब शामिल होना चाहता है?

भारत का लक्ष्य 2030 तक जहाज़ निर्माण और जहाज़ों के स्वामित्व में शीर्ष 10 देशों में शामिल होना और 2047 तक शीर्ष पाँच में जगह बनाना है।

Sources

• UNCTAD – Review of Maritime Transport 2025: Global Shipbuilding
• UNCTAD Data Hub – Global Shipbuilding and Fleet Data
• CSIS – China Dominates the Shipbuilding Industry
• OECD – Shipbuilding Economies Under Pressure
• भारत सरकार, PIB – Revamping of Shipbuilding Industry, 24 July 2026
• प्रधानमंत्री कार्यालय – भारत का 69,725 करोड़ रुपये का Shipbuilding Package